Did you know India’s e-commerce market is expected to reach US$99 billion by 2024? This makes India the second-largest e-commerce market, just behind the US. As the digital market grows, so does the need for tax compliance. The GST registration process for e-commerce operators is now essential for legal and smooth business operations. The Central Board of Excise & Customs (CBEC) has set up special rules for e-commerce GST registration. This is because the sector is growing fast and has complex tax issues. If you sell online or plan to start an e-commerce business, knowing these rules is crucial for your success. Now, e-commerce business tax compliance is a must. Section 24 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 requires all e-commerce operators to register for GST. This includes collecting a 1% tax on each transaction, except for exempted goods and services. As an e-commerce operator, you must collect Tax Collected at Source (TCS) at a maximum rate of 1% on the ne...
आयकर अधिनियम धारा 43B में संशोधन के तहत, FY 2023-2024 से स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज (MSME) को समय पर भुगतान करने का नया नियम लागू हो चूका है। यदि आपने MSME सप्लायर से माल खरीदा है या सर्विसेज ली है, तो इस नियम के तहत आपको उनके साथ पेमेंट एग्रीमेंट करने का प्लान अनिवार्य रूप से करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 43B में MSME के भुगतान का समय स्माल एवं माइक्रो इंटरप्राइजेज (MSME) को समय पर भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए, बजट 2023 में केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 43B के दायरे में स्माल एवं माइक्रो इंटरप्राइजेज (MSME) को किए गए भुगतान को शामिल किया गया है। भुगतान एग्रीमेंट और समय सीमा: MSME के लिए इस प्रावधान के अनुसार यदि आपने किसी ऐसे सप्लायर से माल ख़रीदा है या सर्विसेज ली है जो MSME है और आपके और उसके बीच में पेमेंट को लेकर कोई अग्रीमेंट है तो आपको उसका पेमेंट एग्रीमेंट में दिए गए समय पर करना है और अगर वो समय सीमा 45 दिनों से ज्यादा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों में करना है। एग्रीमेंट की समय सीमा 45 दिनों से कम हो सकती है लकिन ज्यादा नहीं हो सकती। अवश्य देखे: यदि आप ...